काठमाडौँ । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले जमानतमा छोड्न आदेश दिएपछि रिहा भएका छन्। भारतको वित्तीय अपराध र आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकाय प्रवर्तन निर्देशनालय(ईडी)ले मार्च २१ मा केजरीवाललाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसयता उनी थुनामा थिए। केजरीवाल नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री एवं आम आदमी पार्टीका अध्यक्ष हुन्।
ईडीले केजरीवालको जमानत आवेदनको विरोध गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा शपथ पत्र दायर गरेको थियो। जसमा केन्द्रीय निकायले निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्ने अधिकार मौलिक हक र संवैधानिक अधिकार नभएको बताएको थियो । साेही समयमा, केजरीवालका वकिलहरूकाे टोलीले ईडीको शपथपत्रमा कडा आपत्ति जनाएको थियो। तर, ईडीका सबै तर्कलाई बेवास्ता गर्दै अदालतले केजरीवाललाई अन्तरिम जमानत दिएको हाे।
सर्वोच्च अदालतले जमानतमा सशर्त रिहा गर्न आदेश दिएको हो। आउँदो जुन १ सम्मको लागि जमानत दिइएको छ। त्यसपछि केजरीवालले आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने शर्त सहित अदालतले अन्तरिम जमानत दिएको हो। ईडीको गिरफ्तारी विरुद्ध केजरीवालले दर्ता गरेको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय सञ्जीव खन्ना र दीपंकर दत्तको संयुक्त इजलासमा भएको थियो। केजरीवालका वकीलहरूले लोक सभा निर्वाचनको परिणाम जेठ २२ मा मात्र आउने तर्क गरेका थिए। तर इजलासले अन्तिम निर्वाचन जेठ १९ गतेको ४८ घण्टाअघि निर्वाचन प्रचार बन्द हुने भएकाले जेठ २० सम्म जमानत दिने निर्णय सुनायो।