काठमाडौँ । सार्वजनिक पद धारणा गरेका छ हजार सात सय पाँच जनाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सोमबार गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति नबुझाएका व्यक्तिहरुको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउँदै आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
“सतर्कता केन्द्रलाई सात लाख ४६ हजार चार सय ६३ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त भएकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या सात लाख ३९ हजार सात सय ५८ जना अर्थात् ९९ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ भने छ हजार सात सय पाँच जना अर्थात् शून्य दशमव ९० प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
केन्द्रका अनुसार सङ्घीय तहका पाँच हजार एक सय ८५, प्रदेश तहका छ सय ६५ र स्थानीय तहका आठ सय ५५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। यस्तो विवरण बुझाउनेमा भने सङ्घीय तहका चार लाख ६६ हजार तीन सय ८१ अर्थात् ९८ दशमलव ८९ प्रतिशत, प्रदेश तहका १८ हजार चार सय १२ अर्थात् ९६ दशमलव ३९ प्रतिशत र स्थानीय तहका दुई लाख ६१ हजार छ सय ७० अर्थात् ९९ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेका छन्।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुमा सङ्घीय निकायतर्फ निजामती कर्मचारी तीन हजार तीन सय ८६ जना छन्। त्यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। यता विद्यालयहरुका शिक्षकहरुको सङ्ख्या आठ सय ३१ जना छ भने अन्य राजनीतिक नियुक्ति र करार तर्फका आठ सय ८९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
प्रदेशतर्फ कोशीका ४९, मधेसका एक सय ९९, बागमतीका दुई सय ७६ र गण्डकी प्रदेशका ४४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। त्यसैगरी, लुम्बिनीका २८, कर्णालीका ४८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जनाले यस्तो विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय तहमा एक हजार एक सय २४, प्रदेश तहमा दुई हजार छ सय २७ र स्थानीय तहमा सात हजार नौ सय ३६ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका सचिव राम आधार साहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले आगामी दिनमा आयोग र केन्द्र बीच समन्वय एवं सहकार्य बढाउन निर्देशन दिएका छन्।