काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब समायोजनको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले तलब समायोजन गर्न दिएको परमादेशलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारले निवेदन दिएको हो ।
सरकारको निर्णय अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आइतबार पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए ।
मर्यादाक्रममा समान रहेका सैनिक र प्रहरी अधिकारीको भन्दा निजामतीका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको तलब कम भएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले समान गराउन भनेको थियो । तर यो परामादेश कार्यान्वयन गर्दा तत्काल राज्यको ढुकुटीमा ठूलो आर्थिक भार थपिने भएपछि सरकारले पुनरावलोकनमा गएको हो ।
‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको सन्दर्भमा यसै आर्थिक वर्षको शुरू अर्थात् साउनदेखि नै तलब समायोजन गर्नू भन्ने आदेश परिपालना गर्न संवैधानिक रूपमा सम्भव नरहेको व्यहोरा निवेदन गर्दछु’, निवेदनमा भनिएको छ ।
गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
२०८० पुस २६ गते निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।