सरकारकाे आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ काे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाे छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुधार, सुशासन, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा, पर्यटन, डिजिटल अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद र सहकार्यका आधाार संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशेधन बहसपत्र तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाइने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख छ। सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, एआई कम्प्युटेसन तथा डेटा सेन्टर विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसैगरी कृषि उत्पादन वृद्धि, न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन, ऊर्जा उत्पादन विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन र रोजगार सिर्जनालाई सरकारको मुख्य कार्यदिशाका रूपमा अघि सारिएको छ।
सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै आगामी वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गर्ने, स्वास्थ्य बीमा प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने तथा काठमाडौंमा ‘बस र्यापिड ट्रान्जिट’ प्रणाली सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थतन्त्र, स्वच्छ ऊर्जा तथा डिजिटल सुशासनलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय रूपान्तरणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा नागरिकले जम्मा गरेको बचत एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०८५’ मनाउने घोषणा गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षलाई पूर्वतयारीका रूपमा काम गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने घोषणासहित पर्यटनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गर्ने समेत दाबी गरेको छ। सरकारले २०८३–८४ देखि २०९३–९४ लाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ–