देशको कुल बेरुजु रकम सात खर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सम्ममा कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा अद्यावधिक बेरुजुको आकार २१ अर्ब ९८ करोड १३ लाखले थपिएको छ । प्रतिवेदन अवधिमा ६६ अर्ब ११ करोड सम्परीक्षण तथा समायोजन भई बाँकी बेरुजुमा गत आवको बेरुजु जोडेर अद्यावधिक बेरुजु कायम गरिएको हो।
संघीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु मात्र ३ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ३३ अर्ब ९६ करोड ९० लाख र स्थानीय तहको २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख छ। समिति र अन्य संस्थातर्फको बेरुजु एक खर्ब २२ अर्ब १९ करोड ४२ लाख छ।
यसबाहेक कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड तीन लाख रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । यो बेरुजुको अतिरिक्त लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम अंक हो । यस शीर्षकअन्तर्गत सबैभन्दा ठुलो अंक राजस्व बक्यौताको छ।
राजस्व बक्यौता ७ खर्ब ९ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख छ। त्यस्तै, लेखा परीक्षण बक्यौता ७ अर्ब ७९ करोड ८१ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान २ अर्ब ५१ करोड ५८ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १५ अर्ब ७२ करोड ७० लाख र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा–ब्याज ५२ अर्ब ४६ करोड १० लाख छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आवमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयसहित समिति र अन्य संस्थासमेत पाँच हजार ५२६ वटा सरकारी निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ।
जसमा तीन हजार ५० संघीय मन्त्रालय तथा निकायको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, एक हजार १२४ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, ७२१ स्थानीय तहको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड, ५७७ समिति र अन्य संस्थाको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड, ४४ संगठित संस्थाको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोडको लेखा परीक्षण भएको छ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाका अनुसार गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र घटनाका कारण एक सय ७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता पेश नभएकाले एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षक गरिएको छैन।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी–गराई वा असुलउपर गरी फर्छ्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण र यस वर्ष औँल्याइएको बेहोराको फर्छ्यौटबाट १४ अर्ब ६३ करोड बराबर असुल भएको छ।