काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) का संरक्षक तथा पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीले नाउपा अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दामा मिसिल झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । रेशमले दायर गरेको सो मुद्दामाथि आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय बालकृष्ण ढकाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
टीकापुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका रेशम चौधरीलाई अध्यक्ष हुनबाट निर्वाचन आयोगले रोकेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षता हुन नसक्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि सो विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको हो। आयोगले चौधरीलाई अध्यक्ष मात्रै होइन, पार्टी सदस्यसमेत हुन अयोग्य भनेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । सुनुवाइका लागि वैशाख १८ गतेलाई अर्को पेसी तारेख पनि तोकिएको छ ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ (१०) मा राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको सजाय माफी, परिवर्तन वा कम भएकै आधारमा सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर नहुने व्यवस्था रहेको उद्धृत गर्दै निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयानुसार भनिएको छ, ‘सजाय माफी हुनु भनेको भोग्न वा असुल हुन बाँकी रहेको सजाय मात्र भोग्न नपर्ने वा असुल नहुने हो, फैसला बदर भएको भनी परिभाषित गर्न मिल्दैन ।’
चौधरी टीकापुर घटनाको योजनाकार भएका भन्दै उनलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले जन्मकैदको सजाय सुनाएकामा गत वर्ष १५ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सजाय छुट पाएपछि उनी मुक्त भएका थिए । जेलमुक्त भएपछि चौधरी पुनः राजनीतिमा आउन खोजे । तर, आफ्नै श्रीमतीसँग सत्ता गठबन्धनको विषयलाई लिएर बोलचाल बन्दसम्मको अवस्थामा छ ।