काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सूचनाहरू पत्रपत्रिकामा अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०८० जारी गर्दै विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत बोलपत्र आह्वान गरेपछि पत्रपत्रिकामा बोलपत्र आह्वानको सुचना प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेपछि यो व्यवस्थाविरुद्ध राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) को तर्फबाट १३ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित गर्नुनपर्ने नीति बनाएर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाएको आरोप सरकारमाथि लागेको थियो । सरकारले ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका–२०८०’ जारी गरी विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
निर्देशिकाको दफा ५ (१) मा ‘सरकारी कोष प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले खुला रूपमा बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता वा प्रस्ताव आह्वान गरी निर्माण कार्य वा मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत मात्र गर्नु पर्नेछ’ उल्लेख गरेको थियो ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले गत २० पुसमा फैसला गरेको र सो फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो । फैसलाको पूर्णपाठले बोलपत्रको सूचना अब पत्रपत्रिकामा पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
निर्देशिकाको दफा ५ (१) मा रहेको मात्र भन्ने शब्दलाई बदर गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ । त्यसैगरी दफा ४५ मा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन भन्ने उल्लेख थियो ।