काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५’ सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयको वेभसाइटमार्फत् प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असार ३२ गतेको निर्णयबाट तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो ।
आयोगले ५ महिना ७ दिन लगाएर विभिन्न ३१ वटा परिच्छेदमा प्रतिवेदनलाई संगठित गरी २०७५ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पेश गरेको थियो। ४९९ पृष्ठ रहेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा हालैमात्र प्राप्त भएको थियो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदनका सकारात्मक तथा सान्दर्भिक पक्ष कार्यान्वयनमा लैजाने र समसामयिक विषय परिमार्जन गरिने बताएकी छन्। गएको जेठ एक गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो प्रतिवेदन मन्त्री श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
प्रतिवेदनमा विद्यालय, प्राविधिक र उच्च शिक्षा सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। शिक्षक शुरुवातमा कानुनी व्यवस्था मिलाउन, विद्यालयलाई सबै प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न पनि आयोगको सुझाव छ। निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउन, ५/५ वर्षमा उच्च शिक्षा संस्थाहरुको गुणस्तर प्रत्यायन, श्रेणीकरण नतिजा सार्वजनिकको व्यवस्था मिलाउन, प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राध्यापक छनोट गर्न, मेधावी विद्यार्थी सीधै शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न सक्ने प्रबन्ध गर्न सिफारिस गरिएको छ ।