सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच बुधबार नौ बुँदे सहमति भएको छ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघबिच सहमति भएको हो।
सरकार र शिक्षक सङ्गठनहरूबीच भएको छलफलले शिक्षक, कर्मचारी र बाल विकास सहजकर्ताहरूको तलब, सुविधा, मर्यादाक्रम र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सहमति कार्यान्वयनले शिक्षण पेसालाई थप व्यवस्थित र सम्मानित बनाउने विश्वास गरिएको छ। सरकार र शिक्षक सङ्गठनहरूबीच भएको नौं बुँदे सहमतिहरु निम्न रहेका छन् :
१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।
२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने।
४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने।
६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।
८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।
९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने।
सहमतिपछि बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी बुँदाहरूलाई स्वीकार गरेको छ। सहमति कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको बताइएको छ। यो सहमतिले शिक्षकहरूको कार्य वातावरण सुधार्न र विद्यालय शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
यसैबीच महासङ्घले शैक्षिक हडतालसहितको काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन स्थगित गरेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलबहादुर थापाले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा शिक्षकहरूलाई विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन, परीक्षामा सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ।
यस्तै महासङ्घले तोकिएको समयमा ऐन जारी नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित सबै शैक्षिक गतिविधि ठप्प पारेर २९ दिनदेखि काठमाण्डाै केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका थिए। शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण यसअघि वैशाख ११ गते हुने तय भएको कक्षा १२ को परीक्षा २१ देखि हुने गरी सरेको छ।