डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् सप्लाई लिएका उपभोक्ताको महसुल बक्यौता असुलीका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले अल्टिमेटम दिएकाे छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवालको नियुक्तिपछि अल्टिमेटमसहितकाे सूचना जारी गरेकाे हाे।
प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा २८ महिनासम्म रकम भुक्तानी गर्ने सुविधा दिने व्यवस्था गरेको भए पनि उद्योगीहरूले आफूहरूलाई प्रयोगै नगरिएको विद्युत् आपूर्तिको महसुल तिर्न बाध्य बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूको दाबी अनुसार, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् लिएको प्रमाण नै छैन तर प्राधिकरणले लाखौँ–करोडौँको बिल काटेको छ। उनीहरूले अन्यायपूर्ण रूपमा रकम असुल्न खोजिएको भन्दै आवश्यक परे उद्योग बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन्।
पञ्चकन्या समूह, गोयन्का फुड्स, एसआर फुड्सलगायत उद्योगका प्रतिनिधिहरूले मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्णय राजनीतिक बदला लिने प्रवृत्तिबाट प्रेरित भएको आरोप लगाए। उनीहरूले भने, “गल्ती प्राधिकरणले गर्छ, सजाय उद्योगीले भोग्नुपर्छ भन्ने न्यायसंगत होइन। यसरी जबरजस्ती महसुल असुल्ने हो भने बरू उद्योग बन्द गर्छौं।”
रुपन्देहीका २१ वटा उद्योग डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवादमा फँस्दा ७ हजारभन्दा बढी मजदुर रोजगारी गुमाउने खतरा देखिएको छ। उद्योगीहरूले सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरे कानुनी बाटो अपनाउने चेतावनी समेत दिएका छन्।