गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेश सरकारहरूले २०७५/०७६ देखि आफैँले बजेट ल्याउन लागेका हुन्। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको बजेट आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो।
असार १ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८.५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६०.६८ प्रतिशत छुट्याइएको छ।
बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनमा स्रोतको कमी नहुने बताए। “स्रोत सुनिश्चित गरेर बजेट ल्याइएको छ, कार्यान्वयनमा स्रोतको कमी हुँदैन,” उनले भने। तलब वृद्धि र महँगी भत्ताका कारण चालु खर्चतर्फको बजेट बढाउनुपरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
प्रदेश सरकार सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उनले आगामी दिनमा पनि प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गरिने बताए। गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनलगायत विविध कारणले चालु आवमा प्रदेश सरकारको कार्यप्रगति अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि संघ सरकारसँग समन्वय गरिने बताए। बजेटलाई प्रतिपक्षी नेकपाले भने समर्थन गरेको थिएन।