वार्ता गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । दुई पक्षबीच पटक–पटक वार्ता भएका छन् । तर, सहमति हुन सकेको छैन । सरकारले पीडितसँग वार्ता गर्न गत आइतबार सहसचिव पण्डितको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो । भृकुटीमण्डपमा धर्नारत उनीहरू माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने अडानमा छन् ।
मिटरब्याजको पासोबाट उठिबास भएका चार हजार पीडित २३ दिनको पैदल यात्रापछि गत बुधबार बेलुका काठमाडौं आइपुगेका थिए । उनीहरूले गत १६ बाट पूर्वी नाका काँकडभिट्टा र पश्चिम नाका गड्डाचौकीबाट ‘न्यायका लागि मार्च’ सुरु गरेका थिए । थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कमा वास बसेका उनीहरू शुक्रबारदेखि भृकुटीमण्डपमा आएर बसेका छन् ।
सरकारले मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग बनाए पनि अझै ३० हजार पीडितको समस्या नसुल्झिँदा आफूहरू न्यायका लागि यात्रा गरिरहेको समितिका अध्यक्ष कुशवाहले बताउछन् । न्याय खोज्न हिँडेका पीडितहरू तराईका २० र भित्री मधेशका आठ गरी २८ जिल्लाका छन् । मिटरब्याजी साहुकार र लघुवित्तले जग्गा–जमिन नै लिलाम गर्ने अवस्था आएकाले न्याय माग्न काठमाडौं हिँडेको उनको भनाइ छ ।
मिटरब्याजपीडित गत चैतमा पनि पैदलै काठमाडौं आएका थिए । त्यतिखेर सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले हालै मात्र प्रतिवेदन बुझाएको छ । फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग पीडितहरूको छ ।
मिटरब्याज लिँदा साहुले अधिकांश पीडितको घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखेर कब्जा गरेको पीडितको गुनासो छ । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्दै जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघर्ष समितिले माग राखेको छ । त्यस्तै, मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पूर्णाधिकारसहितको अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समितिको छ ।