काठमाडौँ । सरकारले काममा आलटाल गर्ने २६ वटा निर्माण कम्पनीलाई कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका कारण कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार भए प्रमाणसहित लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन पुन ७ दिनको म्याद थप म्याद गरेको हो ।
कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक निकायहरुबाट लेखी आएकोमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र कार्यालयमा पेश गर्न भनी निर्माण व्यवसायी/आपूर्तीकर्ताहरुलाइ ठेगानामा सुचना पठाइएकोमा हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पेश नभएको जनाएको छ ।
यी निर्माण व्यवसायी/आपूर्तीकर्ताहरुलाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया अघि बढेको कार्यालयद्वारा आज जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
