राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देशलाई पुनःसंरचना गरेर ल्याइएको व्यवस्थाले देशलाई आर्थिक नोक्सान भएको बताएका छन्।
शुक्रबार सुरू पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै लिङ्देनले संघीयताका कारण आर्थिक भार बढेको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले मुलुकले तीन तहको राज्य संरचना र धेरै संख्याको जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता खुवाएर पाल्न नसक्ने बताए।
उनले मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि सबै दलहरुका बीच राष्ट्रिय सहमति बनाएर प्रदेशको व्यवस्था खारेज गर्दै मुलुकमा नवीन समझदारी कायम हुन आवश्यक रहेको उनले बताए।
अहिलेको संघीय संरचनाबाट प्रदेश खारेज गरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर लैजान ध्यान दिनुपर्ने र प्रतिनिधि सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संख्यामा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मुलुकलाई दीर्घकालीन अफ्ठ्याराबाट जोगाउनु सबैको कर्तव्य रहेको उनले बताए।
‘नेपाल जस्तो जनसंख्या र भुगोल भएको हिसाबले समेत सानो मुलुकले तीन तहको राज्य संरचना र यति धेरै संख्याको जनप्रतिनिधिहरुलाई तलव भत्ता खुवाएर पाल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘आर्थिक र राष्ट्रिय एकताको दृष्टिकोणले समेत नेपालको सन्दर्भमा संघीयता बोझिलो र खतरनाक छ। त्यसैले मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि सबै दलहरुका बीच राष्ट्रिय सहमति बनाएर प्रदेशको व्यवस्था खारेज गर्दै मुलुकमा नवीन समझदारी कायम गरी प्रदेश तहको खारेजी मात्र नभई प्रतिनिधि सभा तथा स्थानीय तहको समेत जनप्रतिनिधिको संख्यामा व्यापक कटौती गर्नुपर्छ।’