काठमाडौँ । सरकारको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औं प्रतिवेदनमा गएको वर्षको असारसम्म तीनै तहका सरकार र सार्वजनिक संस्थानको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
त्यसमध्ये नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु ६८ प्रतिशत, असुल गर्नु पर्ने बेरुजु २४ प्रतिशत र पेश्की बेरुजु ६ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । गतवर्षको मात्र बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कुल ७८ खर्ब ८१ अर्बको लेखापरीक्षण गर्दा १ दशमलव २ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
रित नपुर्याई कारोबार गर्नु, राख्नुपर्ने लेखा उपयुक्त तवरले नराख्नु, अनियमिता तथा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्नु लगाएतका विषयहरुमा लेखापरीक्षण गर्दा कमजोरी देखिनु बेरुजु रकम हो । महालेखा कार्यालयकाअनुसार सबै बेरुजु भ्रष्टाचारभित्र पर्दैनन्, बेरुजु रकमभित्र भ्रष्टाचार भने भएको हुन सक्छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ६१ औं प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महालेखा परिक्षक तोयम रायाले यस पटक सुझाव समेट्दै प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आइतबार राष्ट्रपतिसमक्ष ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।