सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना जारी गरी आगामी माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको हो ।
सरकारले घर जग्गाकाे काराेबार, सामाजिक सुरक्षा कोष, बैकिङ तथा वित्तीय कारोबार, टेलिफोन, सिमकार्ड लगायतका सेवा लिन अनिवार्य रूपमा परिचय पत्र चाहिने निर्णय गरेकाे छ । त्यस्तै आगामी महिना (साउन)बाट नै राजश्व सम्बन्धी व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सेवामा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिने भएकाे छ।
परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागले केहि समय अघिमात्रै सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागका अनुसार सेवामा एकरुपता ल्याउन अब विस्तारै अन्य सेवाहरुमा समेत परिचय पत्र अनिवार्य गर्न लागिएकाे हाे ।
हालसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्राप्त हुँदै आएकामा अबदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएकोपछि हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा परिचय पत्र लिने सेवाग्राहीको घुइंचाे लागेकाे हो । खासगरी, सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि प्रशासन कार्यालयहरुमा जेष्ठ नागरिकको भिड बढेको हो ।
सरकारले २०७५/७६ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालेकोमा हालसम्म १ करोड ५० लाखभन्दा बढीले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण दर्ता गराइसकेका छन् जसमा ४० लाख छपिएकाे छ ।