गण्डकी प्रदेश सरकारले करिब ३ सय दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि १ सय ८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरेको सरकारले थप ३ सय जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको हो।
साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ कार्यालय खारेज गर्ने र २ दर्जनभन्दा बढी कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरेको थियो। १५ दिनभित्र ओएन्डएम सक्ने समय सीमा रहेकामा आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन पारित गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ७७ दरबन्दी, उद्योग तथा पर्यटनमा ६८, सामाजिक विकासमा ४६, वनमा ३५, कृषिमा ३४, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १९, ऊर्जामा १८ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ७ दरबन्दी कटौती गरिएको छ।
यसअघि आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र सचिवहरूको बैठक बसेर प्रस्तावित खाकाबारे छलफल भएको थियो। प्रमुख सचिवसहितको टोलीले दिनभर अन्तिम रूप दिएको प्रतिवेदन साँझ मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएपछि निर्णय पारित गरिएको हो। कतिपय मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको दरबन्दी कटौतीप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि प्रमाणीकरण अघि छलफल गरेर टुङ्ग्याउने सहमति भएको बताइएको छ।
संघीय सरकारबाट २ हजार ६७९ जनाको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भए पनि गण्डकीमा करिब ३२ सय दरबन्दी पुर्याइएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले ४ सय ८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेका छन्।
कटौतीमा परेका दरबन्दी फाजिलमा राखिएका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हाजिर गराइनेछ। उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना बनाइने सरकारको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र प्रदेश प्रमुख सचिव डा. खगेन्द्र सुवेदीले यस कदमले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउन र कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त-दुरुस्त बनाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।