देशभरका ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई खारेज गरी यसका सबै सेवा स्थानीय तहबाट दिने भएको छ।
तत्कालै स्थानीय तहबाट सो सेवाहरू सुचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरू सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागका निर्देशक वासुदेव पौडेलले जानकारी दिए।
यस विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरूप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा सुचारु हुने हुँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा विभाग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
खारेज गरिएका कुल ३९ वटा कार्यालयहरूमा ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू समावेश छन्। यसका साथै, चितवनको खैरनीस्थित आन्तरिक राजस्वको एउटा कार्यालय र एउटा एमएलटीओ टु पनि खारेज भएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले यो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेको थियो। उक्त प्रस्तावलाई गएको सोमबार मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको हो। कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा रहेकाले कार्यालयको आवश्यकता नभएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खर्च मितव्ययिता स्वरूप खारेज गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।
सरकारले देशको संगठन संरचनालाई छरितो र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यका साथ देशभरिका ३९ वटा संगठन संरचना खारेज गरेको छ। यो खारेज निर्णयबाट वार्षिक करिब २२ करोड रुपैयाँ खर्च कटौती हुने अनुमान गरिएको छ।