काठमाडौँ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्ता समिकरण फेरिएसँगै नयाँ आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारी सगैँ पुरानो खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
३० भदौ २०७८ मा सरकारले कांग्रेससम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । त्यसअघि तत्कालीन सरकारले एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो । सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै नयाँ आयोग गठन गर्ने गरी सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको हो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्दै आएको थियो ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिन गठन गरिएको भूमि आयोगले विभिन्न ठाउँमा लालपूर्जा समेत वितरण कार्य थालेको थियो । स्थानीय तहहरुबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको आवेदन लिने र त्यसको प्रमाणीकरण गर्नुका साथै नापी नक्सामा पठाउने काम समेत सुरु भएको थियो ।