काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयले निर्माण कार्य अलपत्र बनाउने २९ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयले एक कम्पनीलाई दुई वर्ष ६ महिना, १२ कम्पनीलाई दुई वर्ष, आठ कम्पनीलाई एक वर्ष ६ महिना, एक कम्पनीलाई एक वर्ष तीन महिना र १२ कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, नेपाल नेपालगञ्जले काममा ढिलासुस्ती र काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै यसअघि कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
कार्यालयले कालोसूचीमा परेका २९ वटा कम्पनीको नामावली आज सार्वजनिक गरेको हो । यी निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूबाट काम नगर्न र नगराउनसमेत मातहतका निकायलाई कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
