काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने कुनै घर नभत्किएका र नभत्किने बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट गर्दै उहाँले भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ।
खोलाको मापदण्ड र कानून आफैले बनाउने अनि भएका कानून र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष महानगरलाई दिने ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको नयाँ मापदण्डको विषयलाई जोड्दै मेयर शाहले महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाउने स्पष्ट रहेको बताउनु भएको हो।
‘तपाईंहरू न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर तपाईंले न्याय पाउनुहुन्न। तपाईंकै नेतालाई प्रश्न गर्नूहोला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर। निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नूहोला’ आइतबार सामाजिक सञ्जालमा मेयर बालेनले लेख्नुभएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाको बाग्मती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कार्यान्वयन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाका कारण उपत्यकाका जनताको निन्द्रा खलबलिएको छ।