अन्तर-सरकारी वित्त समन्वय मजबुत बनाउन सरकारले १६ बुँदे निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा हिजो बसेको बैठकले वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य र न्यायोचित बनाउने निर्णय गरेको हो।
साथै बैठकले राजश्व चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक स्रोत परिचालन वृद्धि, साना तथा दोहोरिने योजनामा बजेट विनियोजन रोक्ने, तथा आयोजना बैङ्कको अवधारणा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदान क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ।
त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमा पालिकाको हिस्सा बढाउने, चालु खर्च घटाउने, मितव्ययिता नीति लागू गर्ने र वित्तीय सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम’ प्रणाली लागू गर्ने सहमति भएको छ।
सरकारका तीनै तहबीच सहकार्य बढाउँदै सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउनेमा बैठकले जोड दिएको छ।
यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरू:
१. अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को ११ औं बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै सङ्घीयताको मर्म अनुरूप नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित रहेर तीनै तहका सरकारले कार्य गर्ने ।
२. अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायतका वित्तीय सङ्घीयता सम्बद्ध कानुनहरूको संशोधन मस्यौदा तथा ‘बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन’ को मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउने ।
३.वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै सङ्घीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट हुने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिने ।
४. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
५. राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारबिच समन्वय गर्ने । आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिन प्रत्येक तहले ‘राजस्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्य योजना चालु आर्थिक वर्ष भित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
६. दोहोरोपना र साना टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विकास आयोजनाहरूको निर्धारित ‘थ्रेसहोल्ड’ ( न्यूनतम सीमा) अनुसार बजेट विनियोजनको प्रबन्ध गर्ने। विनियोजन कुशलता एवं पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताका लागि तीनै तहले ‘आयोजना बैङ्क (Project Bank) को अवधारणालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने । तीन तहका आयोजना बैङ्कको Integration को प्रबन्ध राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने ।
७. नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको भावना विपरीत एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कुनै पनि प्रकारको कर दस्तुर वा शुल्क नलगाउने । कुनै स्थानीय तहले त्यस्तो शुल्क लगाई रहेको भएमा त्यस्ता शुल्कहरू तत्काल हटाउन सबै स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लेखि पठाउने ।
८. राज्यको चालु खर्चको आर्थिक दायित्व घटाउन तीनै तहका सरकारले मितव्ययिता सम्बन्धी नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने । सङ्गठन संरचना, सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने ।
९. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ लागू गर्न बाँकी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अनिवार्य रूपमा मिति २०८३।०४।०१ देखि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यस्का लागि प्रदेश सरकारहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट र स्थानीय तहहरूलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गर्ने ।
१०. बजेटलाई ‘अवण्डा मा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, पुराना रुग्ण आयोजनाहरू पहिचान गरी खारेज वा फरफारक गर्ने र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई क्रियाकलापगत रूपमा बाँडफाँट गर्ने ।
११. आर्थिक कारोवारमा पारदर्शिताका लागि SuTRA, LMBIS र PLMBIS लाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत वित्तीय हस्तान्तरण सूचना प्रणाली’ विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
१२. तीनै तहका सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा जोड दिने र बेरुजुको वर्गीकृत विवरण तयार गरी समयबद्ध कार्य योजना सहित फछ्यौटलाई तीव्रता दिने ।
१३. कानुन तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधानको धारा २३२ (२) बमोजिम राष्ट्रिय नीति अनुरूप हुने गरी समन्वय गर्ने । संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको सङ्घको एकल अधिकार क्षेत्र र सङ्घीय कानुनसँग बाझिने तथा तादात्म्यता समेत नरहने कानूनका सम्बन्धमा आवश्यक कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्ने ।
१४. पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्तर- प्रादेशिक सहकार्यका लागि छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीलाई भन्सार बिन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि प्रदेशबाट थप कर शुल्क नलिई नेपालभर निर्वाध आवागमनको सहज व्यवस्था मिलाउने ।
१५. प्रदेश तथा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा प्रशासनिक भवन एवम् अन्य सरकारी भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन जग्गा प्राप्ति (Land Acquisition) को प्रक्रियामा देखिएका विद्यमान कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत ढिलाइलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने ।
१६. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न वनजन्य उत्पादन र नदीजन्य वस्तुहरूको दिगो एवम् व्यवस्थित उपयोग एवं परिचालन सम्बन्धमा देखिएका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत अड्चनहरू हटाउन र संकलन तथा विक्री वितरण कार्यलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।