सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश पनि गरेको छ।
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर आठ विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
