चैत्र १७ गते, मधुवन नगरपालिकामा बन्ने जेसि नीतिमा द्वन्द्व पीडित महिला र बालिकालाई समेट्नु पर्ने लगायतका १२ बुँदे माग पत्र पेश गरेका छन् । नगरपालिका अभिभावकका रुपमा रहेको र नागरिकको दैनिकि जीवनयापनलाइ निहालिरहेको नजिकको सरकार भएकोले वास्तविक पीडितहरूको जनजीवनमा सहयोग पुग्ने खालको कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न द्वन्द्व पीडितहरुले नगरप्रमुखलाइ आग्रह गरेका छन् ।
द्वन्द्व पीडित महिला र बालिकाका सवालहरुलाइ अंगिकार गरेका महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी सयुंक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० लाई लागू गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको दोस्रो चरणलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्ययोजना कार्यान्वयन समिति गठन गर्नुपर्ने, पीडितको विशिष्ट आवश्यकता पहिचान उप समिति गठन गरी अगाडि वढ्नु पर्ने, पीडितहरूको अभिलेख संकलन गर्नु पर्ने जस्ता बुँदाहरुको सम्बोधन अब बन्ने जेसि नीतिले समेट्नु पर्ने भन्दै माग पत्र बुझाएका हुन् ।
मधुवन नगरपालिकाका नगरप्रमुख तेजबहादुर भाटले मधुवन नगरपालिकामा रहेका द्वन्द्व पीडितहरूको सवालमा आफू संवेदनशिल रहेको बताएका छन् । पीडितहरूको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी मूलभुत आवश्यकताहरुको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा योजना बनाइ काम गर्न तयार रहेको द्वन्द्व पीडितहरूसँगको वकालत बैठकमा उनले बताएका हुन् ।
त्यस्तै, पीडितको विशिष्ट आवश्यकता पहिचान उप-समिति आउदो कार्यपालिकाको बैठकमा राखी आवश्यक छलफल गरी गठन गर्ने पर्क्रिया अगाडी बढाइनेमा पीडित परिवार ढुक्क हुन मधुवन नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीले बताएका छन् ।
मधुवन नगरपालिकाले द्वन्द्व पीडितहरूको सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिई सुनवाई गर्ने आशा रहेको द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाकी सदस्य सुभद्रा थारूले विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
