काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विनाविभागीय मन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमान र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’लाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन्। चुमानलाई आर्थिक मामिला तथा गुरुङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रीको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको हो । सत्तामा भागबण्डा मिलाउन अधिकारीले गण्डकीमा भएका ७ वटा मन्त्रालयबाट ९ वटा मन्त्रालय पुर्याएका छन् ।
एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका मनाङेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सोही दिन अधिकारीले ३ सदस्यीय मनित्रपरिषद् गठन गरेका थिए ।
चुमान र मनाङेलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाएका अधिकारीले ७ गते विश्वासको मत लिने गरी संसद अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएपछि लिएनन् ।
सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने, संसद बैठक बोलाउने लगायतका काम गरिरहेका छन्।
सभामुखलाई सत्ताको खेलमा जोडेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो। रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले चैत २८ गते नै साधारण कामकाजबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन निर्णय नलिन आदेश दिएको थियो।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादलाई अदालतले अग्राधिकार दिएर वैशाख १० गते पेशी तोकेको छ।
सरकारको नियमित काम र बजेटको तयारी गर्नकै लागि पनि शनिबारै चुमानलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ ।