काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा निजामती सेवाका कर्मचारीको आधारभूत तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका कर्मचारीको तलबमान पछाडि रहेका कर्मचारीको भन्दा बढी हुने गरी तलब निर्धारण गर्न आदेश दिएको हो । संयुक्त इजलासले गत असार १० गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
पूर्णपाठमा मर्यादाक्रमानुसारको आधारभूत तलबमान कायम नहुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजहरूको प्रावधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरू समेतको विपरीत हुन गई निजहरूको समानताको हकसमेतमा गम्भीर आघात पर्ने उल्लेख छ ।
२०८० पुस २६ गते निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रममा आफूहरु भन्दा पछाडि रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानमा विभागका अधिकारीहरुको सुरुको तलबमान आफूहरुको भन्दा बढी रहेको र यो विभेदपूर्ण रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए ।
समान पद र हैसियतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई दिइने न्यूनतम आधारभूत सुरु तलब स्केलमा नै विभेदकारी निर्णय गरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको नीति अख्तियार गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरुले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
मर्यादाक्रमको १६ औँ नम्बरमा रहेका नेपाल सरकारका सहसचिव एवं राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतको सुरु तलबमान ५६ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ छ भने १७ औँ वरीयताका सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको सुरु तलबमान ६० हजार ९ सय ५० रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै १८ औँ वरीयतामा रहेका उपसचिव एवं राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतको सुरु तलबमान ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ हुँदा सोही वरीयताका प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको सुरु तलबमान ५२ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ रहेको छ ।