सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेश गरेको छ।
प्रतिनिधसभा र राष्ट्रियसभाको छुट्टाछुटै बैठकमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ‘विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ सम्बन्धमा छलफल गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो।
अर्थमन्त्री पाैडेलले संसद्ले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप सिद्धान्तहरूका आधारमा बजेट आउने बताउनुभयो। उहाँले संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचिलाई बजेट कार्यान्वयनको मुख्य आधार बनाउनुका साथै मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन, सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अवलम्बन गर्ने, उद्यमशिलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नवीनतम प्रवृतिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गर्नुभयाे।
अर्थतन्त्रका उदीयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, निजी क्षेत्र मैत्री, रोजगारी सिर्जना, कृषिको यान्त्रिकीकरण, जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने उहाँको भनाइ छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला तयार बनाउने गरी बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो।
उहाँले सन्तुलित र समावेश विकासका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तह तथा साझेदारी, निजी, सहकारी र समुदायबीचको सहकार्यलाई समन्वय र सुदृढ बनाईने बताउनुभयो। संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचिलाई बजेट कार्यान्वयनको मुख्य आधार बनाइने बताए ।