निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा ३ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७९६ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ।
निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गर्दै आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त रकममध्ये उक्त खर्च भएको जानकारी दिएका हुन्।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले सरकारसँग कुल ७ अर्ब ८१ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ माग गरेको र अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको थियो।
आयोगले ५० प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये ३७ प्रकारका सामग्री प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाटै खरिद गरेको थियो भने १३ प्रकारका सामग्री आयोगबाट खरिद गरी जिल्लामा ढुवानी गरिएको थियो।
निर्वाचन परिणामअनुसार प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ ६ राजनीतिक दलका १६४ जना र एक स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित १६५ जना निर्वाचित भएका छन्। समानुपातिकतर्फ ६ दलका ११० जना उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष र ९६ महिला निर्वाचित भएका आयोगले जनाएको छ।
समावेशी आधारमा आदिवासी जनजाति २१.०९ प्रतिशत, खसआर्य ४९.०९ प्रतिशत, थारु ३.२७ प्रतिशत, दलित ६.१८ प्रतिशत, मधेसी १६.७३ प्रतिशत र मुस्लिम ३.६४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको छ।
निर्वाचनमा ११४ राजनीतिक दलले १०७ चुनाव चिन्हमार्फत भाग लिएका थिए। तीमध्ये पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ ६१ चिन्हमा ६५ दल र समानुपातिकतर्फ ५७ चिन्हमा ६३ दल सहभागी थिए।
प्रत्यक्षतर्फ ३४०६ जना उम्मेदवारको अन्तिम उम्मेदवारी कायम भएको थियो, जसमा ३८८ महिला, ३०१७ पुरुष र एक अन्य रहेका थिए। समानुपातिकतर्फ ३१३५ उम्मेदवारको बन्द सूची कायम गरिएको थियो, जसमा १७७२ महिला र १३६३ पुरुष थिए।
निर्वाचनका लागि कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता कायम रहेका थिए, जसमा ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २०० अन्य रहेका थिए। साथै, अस्थायी मतदाता नामावलीमा १ लाख ८६ हजार १४२ मतदाता समावेश गरिएको थियो, जसलाई समानुपातिकतर्फ मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो।
मतदानतर्फ प्रत्यक्ष प्रणालीमा १ करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ मत खसेकोमा ५.४५ प्रतिशत मत बदर भएको छ। समानुपातिकतर्फ १ करोड १२ लाख ८० हजार ८१७ मत खसेकोमा ३.९५ प्रतिशत मत बदर भएको छ। दुवै प्रणालीमा औसत बदर मत ४.७ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ।