नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरेको छ । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासले ३० वर्ष सेवा अवधिबाट अवकाशमा नपठाउन दिएको अन्तरिम आदेश आज खारेज गरेकाे हाे । याेसँगै नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा अवधि नै कायम हुने भएकाे छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै १६ भदौदेखि नेपाल प्रहरीका ९० अधिकृतहरु ३० वर्ष सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । अवकाशमा जान लागेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीले काम गर्न सक्ने उमेर बाँकी रहेकै अवस्थामा ३० वर्ष सेवा अवधिका कारण अवकास दिन लागिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सो रिटमा भदौ ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले ३० वर्ष उमेर हद अनुसार उनीहरुलाई अवकासमा नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको विरुद्ध गृह मन्त्रालयले यो अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै पुनरावेदन दिएको हो ।
सोही निवेदनको सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले ३० वर्ष सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । न्यायाधीश फुयालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।