लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आफ्नै स्रोतबाट राजस्व संकलन बढाए पनि लक्ष्य हासिल गर्न सकेन।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४६ करोड रुपैयाँ बढी आन्तरिक राजस्व संकलन गरे पनि लक्ष्यको आधासमेत पूरा हुन नसक्दा प्रदेशको वित्तीय आत्मनिर्भरता अझै कमजोर रहेको देखिएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेशले आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७१ करोड २० लाख ८३ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १ अर्ब ९३ करोड २ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको थियो। जुन लक्ष्यको ४०.९६ प्रतिशत हो।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा लक्ष्य बढाएर ४ अर्ब ८८ करोड ४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो। तर असार मसान्तसम्म २ अर्ब ३९ करोड २२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ। लक्ष्य प्राप्ति ४९.०२ प्रतिशत पुगे पनि आधाभन्दा बढी लक्ष्य अझै अपूरै छ।
प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक आम्दानी सवारी चालक अनुमति पत्र तथा सवारीसम्बन्धी शुल्कबाट आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ अर्ब ९५ करोड २० लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ८० करोड ४८ लाख रुपैयाँ ४१.२३ प्रतिशत उठेको थियो। गएको आर्थिक वर्षमा लक्ष्य १ अर्ब ८० करोड कायम गरिए पनि संकलन ८१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भएको छ।
वन क्षेत्रको आयमा भने उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ अर्ब ३३ करोड २२ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राख्दा ४१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा लक्ष्य बढाएर १ अर्ब ९९ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुर्याइएकोमा ७६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भयो।
यातायात क्षेत्रको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भएकोमा गएको आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर गएको २४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
परीक्षा शुल्कबाट उठ्ने राजस्व झण्डै दोब्बर भएको छ। आर्थिक २०८१/०८२ मा ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ उठेकोमा गएको आर्थिक वर्षमा ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।
बेरुजु असुली आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भएकोमा गएको आर्थिक वर्षमा ११ करोड ५ लाख रुपैयाँ अशुली भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५२ हजार ६१ हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखिएको शीर्षकमा जम्मा ५ हजार ४८० रुपैयाँ मात्रै उठेको थियो। गएको आर्थिक वर्षमा लक्ष्य नै घटाएर ५२ हजार रुपैयाँ बनाइए पनि संकलन १५ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित छ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्वमा पनि सुधार देखिएको छ। प्रदेशले संकलन गर्ने सवारी साधन कर १ अर्ब ९९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। स्थानीय तहले संकलन गर्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेशन दस्तुर १ अर्ब ५६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।