काठमाडौँ — प्रशासनिक संघीयताको मूल कानुन निर्माणको क्रममा प्रस्तावको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा पेस भएको छ ।
पहिलो पटक एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको निजामती विधेयक बिचैमा हराएपछि लामो समयको कसरतमा आज दोस्रो पटक दर्ता भएको हो ।
संघीय मामिला मन्त्री भानुभक्त जोशीले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका हुन् । मन्त्री जोशीले बुधबार संघीय मन्त्रालयमा विधेयकको सन्दर्भमा संघीय सचिव विनोद प्रकाश सिंहसहित सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारीसँग मन्त्रालयमै बैठक राखेर लामो छलफल गरेका थिए ।
कर्मचारीहरुले विधेयकका सबै प्रावधानहरुका विषयमा प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नु अघि मन्त्री जोशीलाई दफावार रुपमा ‘बिफ्रिङ’ गरेका थिए । मन्त्री भएर आएलगतै जोशीले विधेयकका बारेमा छलफल गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन गरेका थिए । छलफलका क्रममा मन्त्री जोशीले विधेयकका कतिपय प्रावधानमा ‘रिजर्भेसन’ राखेका थिए ।
मुलुकमा संघीयाता लागु भएपछि निजामती सम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा प्रशासनीक संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको आवाज उठ्दै आएको छ ।