विभिन्न आयोजना अलपत्र तथा समयमा काम पुरा नगर्ने २९ वटा निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
आज एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले विभिन्न २० वटा सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा कार्यालयले २९ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।
‘विभिन्न निकायबाट लेखी आएबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुने गरी २९ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा राखिएका उक्त निर्माण कम्पनी तथा व्यवसायीहरूले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख छ । कार्यालयका अनुसार कालोसूची १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि राखिएको छ ।
