काठमाण्डौँ । सरकार र लघुवित्त ऋणीबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । वर्षमान पुन अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनले मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वको वार्ता टोलीलाई आन्दोलनरत पक्षसँग तत्काल वार्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
सह–सहसचिव रिसालको नेतृत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्त ऋणीबीच आज सहमति भएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सहमतिअनुसार आन्दोलनरत पक्षले शुक्रबारदेखि नै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।
लघुवित्त विरोधी संघर्ष समितिले २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरूको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनर्स्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहालगायत माग राखेर लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्कमात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गराउने, एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
समस्या समाधान गर्न डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा बन्यो ७ सदस्यीय कार्यदल
ऋण तिर्न नसक्ने (घाइते, अपाङ्गता भएका, दीर्घ रोगी) एवम् वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहालगायतका विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय दिन कार्यदल बनाउने सहमतिको ५ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले शुक्रबार साँझ लघुवित्तको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन् । कार्यदलको संयोजकको नाम भने डेपुटी गभर्नर मध्येबाट राष्ट्र बैंकले तोक्ने मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
कार्यदलमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने, कार्यकायरी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् । यस्तै कार्यदलमा लघुवित्त विरोधी संघर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई छन् । कार्यदललाई लघुवित्तका समस्या निर्धारण गरी ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश तोकिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । कार्यदललाई लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षको मागबारे स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरु गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।